हरियाणा में नया न्यूनतम वेतन – 1 जुलाई 2025 से लागू

हरियाणा में नया न्यूनतम वेतन

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन किया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना है।

इस संबंध में सरकार ने नई दरें तय की हैं जो सभी उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों और संस्थानों पर लागू होंगी। चाहे कर्मचारी स्थायी हो या अनुबंध पर कार्यरत, अगर वह हरियाणा राज्य में काम करता है, तो उसे नए दरों के अनुसार वेतन मिलना आवश्यक है।

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क्या हैं नई वेतन दरें?

हरियाणा सरकार ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों — अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल — के लिए नई न्यूनतम वेतन दरें तय की हैं। इस संशोधन के तहत जुलाई 2025 से सभी कंपनियों और संस्थानों को अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों से कम वेतन नहीं देना चाहिए।

नई दरों के अनुसार:

• अकुशल श्रमिक को अब लगभग ₹11,275 प्रति माह मिलेगा।
• अर्ध-कुशल कर्मचारियों को ₹11,800 से ₹12,430 के बीच वेतन तय किया गया है।
• कुशल वर्ग के लिए ₹13,000 से ₹13,700 तक का वेतन होगा।
• अत्यधिक कुशल श्रमिकों का वेतन ₹14,389 प्रति माह से अधिक होगा।

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नियोक्ताओं के लिए क्या करना ज़रूरी है

हरियाणा में काम करने वाले सभी नियोक्ताओं को अपने पेरोल सिस्टम और कर्मचारी अनुबंधों में यह नई वेतन दरें शामिल करनी होंगी। कर्मचारियों की श्रेणी सही ढंग से तय की जानी चाहिए ताकि उन्हें निर्धारित वेतन मिल सके। अगर नियोक्ता सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करते हैं, तो उन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है यह बदलाव

यह संशोधन कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। कर्मचारी अपने वेतन की जांच करें और सुनिश्चित करें कि उन्हें नई दरों के अनुसार भुगतान मिल रहा है। अगर किसी संस्था में नई दरें लागू नहीं की गई हैं, तो कर्मचारी संबंधित श्रम विभाग में शिकायत कर सकते हैं।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया

हरियाणा सरकार समय-समय पर महंगाई दर और खर्च के हिसाब से वेतन दरों की समीक्षा करती है। इस बार का संशोधन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि मजदूरों और कर्मचारियों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिल सके।

कंपनियों और HR विभाग के लिए सुझाव

• ✅ जुलाई 2025 से पेरोल अपडेट करें।
• ✅ कर्मचारी श्रेणियों की समीक्षा करें।
• ✅ सभी वेतन भुगतान में पारदर्शिता रखें।
• ✅ नए कर्मचारियों के अनुबंध में संशोधित वेतन जोड़ें।
• ✅ श्रम कानूनों का पालन करें ताकि किसी तरह का जुर्माना न लगे।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह निर्णय मजदूरों और कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम है। अब कंपनियों को चाहिए कि वे समय पर नई वेतन दरें लागू करें और कर्मचारियों को उचित वेतन दें। इससे न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित होगा बल्कि कार्यस्थल पर पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा।

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